pratapgarh-news/patti-news/Those who eat poor food will not be spared : Moti singh
गरीबों का निवाला खाने वाले बक्से नहीं जाएंगे : मोती सिंह
टीएसी और संयुक्त कमिश्नर प्रयागराज करेंगे घोटाले की जाँच!
आसपुर देवसरा के ग्राम पंचायत डेदुआ में ग्राम प्रधान संतराम वर्मा के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा !
ग्राम पंचायत में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों की शपथ पत्र द्वारा लिखित शिकायत के बाद ग्रामीण विकास मंत्री ने की कार्रवाई!
आवास बनवाने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली मजदूरी नहीं मिलने पर फ़ुटा ग्रामीणो का गुस्सा!
ग्राम्य विकास मंत्री से की गई शिकायत!
मंत्री से शिकायत करने वाले लोगों को प्रधान दे रहा है धमकी!
आसपुर देवसरा के ग्राम पंचायत डेदुआ में ग्राम पंचायत के आवास के पात्र लोगों से ग्राम प्रधान द्वारा 10हजार से लेकर ₹20 हजार तक प्रधान संतराम द्वारा आवास के नाम पर नगद वसूली की गई इतना ही नहीं सरकार द्वारा दी जाने वाली आवास की मजदूरी मत का भी पैसा हजम कर लिया गया है।
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शासन द्वारा गांव के गरीब लोगों को आवाज बनाने के लिए ₹1 लाख 20 हजार और मजदूरी के रूप में 15 से ₹18 हजार अलग से दिए जाते हैं इसकी जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने प्रधान से अपने आवास की मजदूरी का रुपया मांगा कृपया मांगने पर ग्राम प्रधान ने बताया कि ब्लाक द्वारा उन्हें मजदूरी का पैसा भुगतान नहीं किया गया है।
इसके बाद गांव वालों ने इसी ग्राम पंचायत निवासी सामाजिक कार्यकर्ता उदयसिंह मौर्य को पूरे प्रकरण से अवगत कराया उन्होंने इस संदर्भ में आला अधिकारियों से बात बात किया और बताया कि मजदूरी का पैसा सभी पात्र आवास के लाभार्थियों को तय समय सीमा के भीतर भुगतान कर दिया जाता है।
इसके बाद ग्राम पंचायत के 2 दर्जन से अधिक आवास के पात्र लाभार्थियों ने शपथ पत्र के साथ लिखित रूप से इसकी शिकायत उदयसिंह मौर्य के नेतृत्व में प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह से की इसके साथ ही ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान बाबूराम वर्मा ने भी ग्राम सभा में की जा रही लूटपाट की शिकायत लिखित रूप से मंत्री जी से की,
जिसमें स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मनरेगा और लॉकडाउन में सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत सामग्री और कोरोना से बचाव में की जाने वाली राहत सामग्री एवं उपकरणों में भारी घोटाले का आरोप भी लगाया।
उन्होंने लिखित शिकायत किया कि प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए लाक डाउन के दौरान सरकार द्वारा एमडीएम के रूप में दिए गए राशन को ग्राम प्रधान द्वारा भेज दिया गया।
और किसी भी बच्चे को सरकार द्वारा दिया गया एमडीएम का राशन नहीं दिया गया साथ ही इस कोरोना महामारी के दौरान बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों के लिए भी ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की कोई राहत सामग्री नहीं दी गई ना ही सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य कोई सुविधा किसी प्रवासी मजदूर को दी गई साथ ही मनरेगा कार्यों में फर्जी मजदूरों के नाम पर भुगतान किया गया इतना नहीं ग्राम पंचायत के अपात्र लोगों को भी राशन कार्ड और आवास दिए गए हैं।
जबकि पात्र आज भी आवास एवं राशन कार्ड के लिए तरस रहे हैं मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री जी ने इसकी जांच टीएसी और संयुक्त विकास आयुक्त प्रयागराज मंडल प्रयागराज से करा कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया देखना यह है कि क्या गरीबों को उनका अधिकार मिलता है।
